अपनी दिल्ली - सम्पादकीय

महंगाई थोड़ी और बढ़ गई है। 26 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह के लिए शुक्रवार को यह आंकड़ा जारी किया गया। रोक के बारे में पूछने पर बढ़ती महंगाई पर वित्‍ता मंत्री पी. चिदम्‍बरम का जवाब था कि हम यह जानते तो सबको आमंत्रित करके उनके सामने यह घोषणा करते। पूरा विश्व महंगाई की चपेट में है। प्रयास जारी है और इस पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। वित्‍ता मंत्री के अनुसार महंगाई के ताजा आंकड़े मामूली बढोत्‍तरी की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रयास जारी हैं। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान कहते हैं ‘महंगाई दर आंकड़ों का मसला हो सकता है। अगर ऐसा है तो यह खुद गायब हो जाएगा।’ चिदंबरम ने कहा कि महंगाई दर 7.57 प्रतिशत से बढ़ कर सिर्फ 7.61 हुई है, जो कोई बड़ी बढोत्‍तरी नहीं है। असल में यह 7.6 प्रतिशत पर स्थिर है। आर. रवि मोहन जो स्टैंडर्ड एण्ड पुअर में साउथ एशिया हेड हैं, के अनुसार दिसंबर के अंत तक महंगाई दर 5-5.5 फीसदी आ सकती है। वित्‍तामंत्री ने कहा कि महंगाई दर लुढ़कने से पहले कुछ समय तक इसी स्तर पर रहेगी। सरकार ने महंगाई रोकने के लिए कई वित्‍तीय और प्रशासनिक कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में और भी कदम उठाये जाएंगे। सीमेंट कंपनियों से भी दाम घटाने के लिए बातचीत हुई है। जब इन कदमों का एक साथ प्रभाव पड़ेगा, महंगाई दर में कमी आएगी। अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि इन कदमों का असर पड़ेगा। चार और कमॉडिटी का वायदा करोबार रोकने पर वायदा बाजार आयोग के कड़ी प्रतिक्रिया जताने पर चिदंबर ने कहा आयोग स्वतंत्र निकाय है। लोकतंत्र में हर किसी को विचार व्यक्‍त करने का हक है। सरकार ने सोच समझ कर फैसला लिया है। चिदंबरम ने यह भी कहा कि महंगाई कम न होने की वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढोत्‍तरी है और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी लगातार बढोत्‍तरी है। हमारे उद्योग राज्यमंत्री ने कहा कि कुछ चीजों की कीमतें घटने लगी हैं। इसका असर आने वाले हफतों के इन्डेक्‍स पर दिखेगा। उद्योग राज्य मंत्री अश्वनी कुमार ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाएगी, ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। प्रधानमंत्री इस बारे में सभी राज्यों के मुख्‍यमंत्रियों को पत्र लख चुके हैं। अब देखना यह है कि सरकार की इतनी अधिक मेहनत कब रंग लाएगी। वैसे असोचैम के प्रेसिडेंट वेणुगोपाल धूत के अनुसार ‘महंगाई दर अगले दो महीने में कम हो जाएगी। सरकार ने पर्याप्त कदम उठाये हैं। ‘